ट्रान्सपरेन्सि इन्टरनेसनलले सन २०२२ मा प्रकाशित गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सुचाकंमा नेपाल ११० औ स्थानमा थियो ।
तथ्याकंले नेपालमा भ्रष्टाचार एक गम्भीर समस्या हो भन्ने स्पष्ट देखाउँछ ।
नेपालमा हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् । राजनीतिक दलले चुनावमा र सरकारमा सहभागी हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बारेमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछन् ।
प्रत्येक सरकारले दिने नारा भनेको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता हो । तर व्यवहारमा भ्रष्टाचार देख्दै नदेख्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि सिंहदरबारको अधिकार मात्र गाउँ पुगेन भ्रष्टाचार पनि गाउँमा पुग्यो ।
गाउँ गाउँमा विकास निर्माण, सामाजिक सेवा लगायत हरेक गतिविधिका नाममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ । नेपालमा भइरहेका भ्रष्टाचारको प्रकृति हेर्दा ऐन, कानुनमा देखिएका नीतिगत कमजोरीलाई आधार बनाएर राजनीतिक संलग्नताको आढमा संस्थागत भ्रष्टाचार बढिरहेको छ ।
साना वा ठुला भ्रष्टाचारको घट्नामा धेरै मानिसहरुको संलग्नता हुने गरेको देखिन्छ । भ्रष्टचारजन्य घट्नामा कारबाही गर्ने निकायहरू राजनीतिक सिन्डिकेटमा छन् । उनीहरू दोषीलाई कारबाही गर्न प्रमाण जुटाउनु भन्दा दोषी कुन अमुख पाटिको व्यक्ति हो भनेर बझ्न हतारिन्छन् । कानुनको दृष्टिकोणमा भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो । तर व्यवहारमा भ्रष्टाचार गर्नु आर्थिक हैसियत उकास्न तथा पावर र पहुँचमा टिकिरहन नगरी नहुने एक हतियार बनेको छ ।
नेपालमा केही चर्चित भ्रष्टाचारका घट्नाहरु बाहिर आएका छन् । जस्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको जग्गा सम्झौता, पशुपति धर्मशाला तथा सुन जलहरी प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी खरिद, आयल निगमको जग्गा प्रकरण, एन्फामा भएको घोटाला, हायात जग्गा प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको जग्गा निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने निर्णय र अनियमितता,स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरण,अर्थ मन्त्रालयको सि सी टिभी फुटेज प्रकरण,भुटानी शरणार्थी प्रकरण तथा सुन काण्ड प्रकरण लगायतका दजनौ घट्नाहरु बाहिर आएका छन् ।
भ्रष्टाचारका विविध प्रकृति मध्य संस्थागत भ्रष्टाचार र नीतिगत भ्रष्टाचार डरलाग्दो समस्या हो । यस्ता प्रकृतिका घट्नामा राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व जोडिनु भनेको झनै डरलाग्दो समस्या हो ।
तर, सरकारी संयन्त्रले भने यस्ता घट्नाको छानबिन निष्कर्षमा पुर्याउन सकेको छैन । सबै घट्नामा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता रहेको देखिन्छ । तर, सबै घट्नामा नागरिकको तर्फबाट चर्को विरोध हुँदा समेत सरकारले स्पष्ट र पारदर्शी ढङ्गले छानबिन गन सकेन ।
विभिन्न समयमा प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति, सरकारका बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री, ठुला व्यापारी, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र उच्च तहका कर्मचारीहरू समेत विभिन्न घट्नामा जोडिएका थिए । तर सरकारी निकायहरूको समन्वय अभाव र राजनीतिक दाउपेचले गर्दा छानबिन प्रभावकारी हुँन सकेको छैन । फलस्वरूप यस्ता घट्नामा दोषीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेको छ ।
